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ग्राम पंचायत बधावड़ के विकास कार्यों का मामला पहुंचा राज्य सूचना आयुक्त के दरबार में

गांव बधावड़ के राकेश ने लगाया पंचायत व प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप
टुडे न्यूज | हिसार
गांव बधावड़ की वर्तमान की ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को लेकर सूचना के अधिकार कानून के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने का मामला अब राज्य सूचना आयुक्त के पास पहुंच गया है।
इस मामले में खंड विकास व पंचायत से सितंबर 2018 में जानकारी मांगी गई थी लेकिन 1576 रुपये ग्राम पंचायत के खाते में जमा करवाने पर भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई।
मामले के अनुसार आरटीआई एक्टीविस्ट गांव बधावड़ निवासी राकेश कुमार ने बताया कि गांव बधावड़ में
वर्तमान पंचायत के द्वारा विकास कार्यों की सूचीबंद जानकारी के लिए आरटीआई लगाई थी परंतु पंचायत व प्रशासन की ओर से ढुलमुल रवैया अपनाकर इस मामले को रफादफा करवाने की कोशिश की जा रही है।
पहले तो ग्राम पंचायत व खंड विकास अधिकारी द्वारा गत पंचायत का रिकार्ड दे दिया परंतु फिर इसकी अपील प्रथम अपील अधिकारी से की तो उन्होंने एक पत्र के माध्यम से यह कह दिया कि तुम समय पर नहीं पहुंचने के कारण तुम्हारी अपील को रद्द कर दिया गया है।
राकेश कुमार ने बताया कि इस मामले में ताज्जुब की बात तो यह है कि रद्द की गई अपील की जानकारी आरटीआई दर्ज करवाने वाले को मिली ही नहीं।
जब मामले की अपील पंचकूला कार्यालय में की गई तो वहां से भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। अब इसकी अपील जब राज्य सूचना आयुक्त से की गई तो इसके लिए 26 जुलाई 2019 की तिथि निर्धारित की गई है।
राकेश कुमार ने बताया कि इस मामले में ऐसा लग रहा है कि गांव का विकास, जमीनी स्तर पर कुछ है और रिकार्ड में कुछ और है।
उन्होंने बताया कि जो राशी सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए दी गई थी, उसमें ग्राम पंचायत व विभाग के अधिकारियों ने मिलकर गोलमाल किया है। यदि विकास कार्यों में ईमानदारी से कार्य किया गया होता तो आरटीआई का जवाब देने में किसी भी प्रकार की बाधा न होती।
राकेश कुमार ने बताया कि यदि प्रशासन द्वारा मामले की तहकीकात नहीं की गई तो वे इसके लिए पीएम, प्रदेश के सीएम, विजिलेंस व कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने में परहेज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट कार्यवाही में समय तो लग सकता है परंतु भ्रष्टाचारियों को इसकी सजा अवश्य दी जाएगी।

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