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जम्‍मू कश्‍मीर आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पारित, बढ़ी राष्ट्रपति शासन की अवधि

नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर में 2 जुलाई को खत्म हो रही राष्ट्रपति शासन की अवधि को फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। इस बाबत लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति शासन बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को पेश किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य में अभी कुछ दिन पहले रमज़ान खत्म हुआ है औऱ अब अमर नाथ यात्रा भी होने है जिसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों को लगाया गया है। ऐसे हालात में राष्ट्रपति शासन  को फिर से बढ़ाने का फैसला किया गया है।

Highlights
  • लोकसभा में J&K आरक्षण बिल पर पारित
  • कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा 
  • गृह मंत्री अमित शाह ने दिया चर्चा का जवाब
  • अगले हफ्ते राज्यसभा में आएगा तीन तलाक बिल

जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित हो गया है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने बढ़ा दी गई है. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दोनों ही विधेयक जनता की भलाई के लिए है.राज्य में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने कराने की बात कही जा रही है.

दरअसल गृहमंत्री अमित शाह ने लोक सभा में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसे परिवारों को आरक्षण देने का प्रस्ताव पेश किया था. इस दौरान वे विपक्ष में हमलावर नज़र आये. उन्होंने कहा कि जम्‍मू कश्‍मीर की हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा राज्‍य में बार-बार धारा 356 के दुरुपयोग के कारण ऐसी परिस्‍थिति बनी है.

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