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यूपीए शासन में अंबानी को मिले प्रॉजेक्ट्स गिनाकर राफेल डील पर जवाब देगी सरकार!

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नई दिल्ली। मोदी सरकार उन प्रॉजेक्ट्स की लिस्ट बना रही है, जो अनिल अंबानी की कंपनियों को यूपीए शासन काल में मिले थे। इसके जरिए सरकार कांग्रेस के इस आरोप का जवाब देना चाहती है कि राफेल डील में ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में मोदी सरकार ने अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस की मदद की। अधिकारियों ने ईटी को बताया कि शुरुआती पड़ताल से पता चला है कि यूपीए शासन के आखिरी 7 वर्षों में अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप को 1 लाख करोड़ रुपये के प्रॉजेक्ट्स दिए गए थे। रोड ट्रांसपोर्ट ऐंड हाइवेज, टेलिकॉम जैसी मिनिस्ट्रीज के साथ नैशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डिवेलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जैसी सरकारी इकाइयों से जानकारी जुटाई जा रही है। एक अधिकारी ने बताया, ‘ये सभी प्रॉजेक्ट्स सरकारी एजेंसियों के पास थे। हम इन प्रॉजेक्ट्स के प्रोसेसिंग टाइम पर गौर कर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि तय प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं।’ एक अन्य अधिकारी ने कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशंस के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स रेकॉर्ड टाइम में मिल गए थे।

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