हिसार

सरकार सबसे पहले नई सड़क बनाए फिर मौजूदा सड़क को बन्द करे: डा. बिश्नोई

हरियाणा सरकार की आलोचना करते हुए डॉ. बिश्नोई

हिसार। अखिल भारतीय सोनिया गांधी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. ऋषि बिश्नोई ने बयान में कहा कि माध्यम से हिसार जिले के सभी नौजवान युवाओं व युवतियों से अन्य गांवों जिनका विवरण नीचे किया जा रहा है उन सभी से अपील है कि चार माह के बाद होने वाले हरियाणा विधान सभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट न दें।

हरियाणा सरकार की आलोचना करते हुए डॉ. बिश्नोई ने कहा कि यह सरकार अनेक नए कानून बनाकर भोली-भाली जनता को बहला रही है। उन्होंने कहा कि हिसार में हवाई अड्डे का 1 नवम्बर 2018 को उद्घाटन हुआ था परन्तु अभी तक इस पर कोई भी हवाई यात्रा शुरू नहीं हुई है। यह एक प्रकार से सफेद हाथी बनकर रह गया है।
अब इस हवाई अड्डे के कारण हिसार से धान्सू रोड़ व बरवाला रोड़ को जून माह में ही बन्द करने की जो स्कीम है उससे बहुत से गांवों की जनता को यातायात में दिक्कतें आएंगी। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले नई सड़क बनाए फिर मौजूदा सड़क को बन्द करे।

यदि राणा माईनर को भी हवाई अड्डे में लिया गया तो अनेक गांवों में किसानों को खेती व पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। जिला हिसार के सभी राजनैतिक पार्टियों के नेता और इन इलाकों की ग्राम पंचायतें हैं वे सभी लम्बी नींद में सोई हुई हैं और उन्हें जनता की तकलीफों का कोई ध्यान नहीं है।
डॉ बिश्नोई ने कहा कि हिसार पुलिस प्रशासन ने आचार संहिता के दौरान जमा किए हुए लाईसेंसी असला को वापिस करने के लिए तुगलकी फरमान जारी किया है जो किसी भी कानून के तहत न्यायोचित नहीं है

अब असला धारक को अपना ही असला लेने के लिए शपथ-पत्र देना होगा फिर अपने सम्बन्धित थाने से नो-ओबजेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। पुलिस प्रशासन का यह फैसला गैर कानूनी है और जनता को परेशानी देने वाला है।
डॉ0 बिश्नोई ने आगे कहा कि इसी प्रकार यातायात पुलिस के कर्मचारी नौजवान लड़कों व लड़कियों के भारी मात्रा में चालान काटे जा रहे हैं और उनमें भी खासकर मोबाईल के नाम से 1000/- रूपये जुर्माना व तीन महीने के लाईसेंस सस्पेंड करने का कार्य किया जा रहा है

क्योंकि यदि चालान हैलमेट का काटते हैं तो जुंर्माना केवल 100/- रूपये होता है और मोबाईल के नाम पर 1000/- रूपये होता है। शूत्रों से ज्ञात हुआ है कि चालान राशि से कर्मचारियों को 20 प्रतिशत कमीशन मिलता है और जब तीन महीने के बाद लाईसेंस धारक अपना लाईसेंस लेने के लिए उपमण्डलाधीश के कार्यालय में जाता है तो वहां पर भी उसे 7 से 10 दिन तक चक्कर लगाने

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